ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਦਰਾਮਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ’ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੇਡਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕੁਆਇਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 18,53,661 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 82,12,063 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਏ-ਰੋਲ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।