ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਚੀਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।
ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਸਲੀਪਰ-ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ।” “ਅਸੀਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”,
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕੇਜੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਸਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
“ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। – ਜੋ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ “ਝੂਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ” ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ”।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਅ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਬਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਅ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਨੀਤੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।” “ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ।”