ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ 2023 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਬਾਹੋਰ ਸਾਕੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਐਮਪੀ ਰਾਜ (2018) ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ………
– ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
– ਜੇਕਰ ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਸੰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”