ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ NSA ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।