ਰਾਜਨ ਮਾਨ, ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਡਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐਚ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਯੁਗੇਸ਼ ਕਾਮਰਾ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਈਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਸ.ਢਿਲੋਂ ਬਿਲਡਰਜ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 30/5/2010 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 14142 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ,ਮਾਰਕੀਟ,ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ਼, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਝਾੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਉੱਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈਂ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਉੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਧਰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਦਰ ਫਾਰਮਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ , ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ,ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 33,ਐਫ ਆਈਆਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 6 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਰਾਈਜਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
