ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸਐਲਪੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ ਐਲਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
