ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।