ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਕੰਨੜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਵਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਨੜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੈਨਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਡੀ (ਐਸ) ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ?
“ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, (1) ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅਤੇ (2) ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ”
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਸੀਐਨ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।