ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਮਰਹੂਮ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ… ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ… ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ… ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ”। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਬਲ… ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ… ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ…”।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ …”, ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ (ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ) ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ”।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।