ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ I.N.D.I.A ਦੀਆਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 4 ਬਿੱਲ…
1. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2. ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 1879 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
3. ਪੀਰੀਅਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1867 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023
ਇਹ ਬਿੱਲ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹ 9 ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ…
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। I.N.D.I.A. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ I.N.D.I.A ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਨੇ 9 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।