ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੌਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਦਸੰਬਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ FIRs ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।