ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਿੱਚੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ 21 ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੌਨੀ ਸਕਰਿਊਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੇੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 21 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਿੱਚੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ 21 ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੌਨੀ ਸਕਰਿਊਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੇੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।