ਦਾ ਅਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਟਰਮੇਡੀਆਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਰੂਲਜ਼) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ, ਮਿਸ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹਟਾਏ ਜਾ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ
ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਆਸਿੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਲਾਕੇਜ ਨੂੰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿ ਹੋਣਗੇ
 |
ReplyForward
|