ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਰਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ, ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 1,500 ਪੀੜਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।