ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਖੇ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਨਤ ਲਿਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਦਰ 0.56 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 0.3 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।

ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਖੇ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ
ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਉੱਨਤ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਹੈਪੇਟੋ-ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਰਜਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੈਫਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।