ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।