ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ——- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ MP ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਜ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਪੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੋਟਾ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।