– ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
– ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਰੋਪੜ —— ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾਨੀ ‘ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਆਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਖ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ।
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2,440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।