ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਹਾਈਵੇਅ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
– ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
– ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ
– ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ
– ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
– ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ
– ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ
ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ?
– ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ
– ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ
– ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,”
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਲਹਿਰ
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SEWA) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ, ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ
– ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.)
– ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (INTUC)
– ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (CITU)
– ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (HMS)
– ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SEWA)
– ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (LPF)
– ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (UTUC)
– ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ
– ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
– ਰੇਲਵੇ, ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2020, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ।