ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ’

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2005 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ: ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

2017 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।