ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ, INDIA ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ INDIA ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 6,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।