ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀ ਐਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।