ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ :- ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ Exclusive ਇੰਟਰਵਿਊ (ਭਾਗ -II)

ਸਵਾਲ – ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ – ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਵਾਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਬ – ਪਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋਡੀ ਹੋ (ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ)’। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਡੋਲ (ਜਿੱਦੀ) ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਕੁਛ ਤੋ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੜਵੜੀ ਹੈ ਤਭੀ ਤੋ।’

ਸਵਾਲ – ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਵਾਬ – ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ… ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਵਾਬ – ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਵਾਲ – ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ?
ਜਵਾਬ – ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ।

ਸਵਾਲ – ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਜਵਾਬ – ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ।

ਸਵਾਲ – ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ – ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
ਜਵਾਬ – ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (CM) ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ‘ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ’। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ) ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ’ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ – ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ – ਪਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ – ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ… ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਵਾਲ – ਕੀ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ?
ਜਵਾਬ – ਯਕੀਨਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ‘ਸੀਐਮ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਖ਼ੂਨ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਉਡਾਣ ਲਈ ‘ਹਿਸਾਬ (ਖਾਤਾ)’ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।