ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਝਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ: 80544 95560
ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com
ਫ਼ੋਨ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 0172-2740786 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।