ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ $0.0826 (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ – ਲਗਭਗ 7.12 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਯਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਢੁਕਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।