ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——– ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ (ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ) ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
