ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਸਕਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤਦ-ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੈਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।