ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਫੇਲ• ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
