ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਡੈੱਡ ਲੈਟਰ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐਸਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਡੈੱਡ ਲੈਟਰ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-

– ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

– ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ SIC ਬਿਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1,15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

– ਝਾਰਖੰਡ SIC ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

– ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ SIC ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।

– ਤੇਲੰਗਾਨਾ SIC ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

– ਕਰਨਾਟਕ SIC 5 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ SIC 3 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

– ਓਡੀਸ਼ਾ SIC 3 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

– ਬਿਹਾਰ SIC 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।