ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——— ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਵਖਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਲ੍ਹ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਲ੍ਹ ਖੇਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਮਚਿਆ ਸੰਗਰਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਵੇਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।