ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 57 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Subordinate ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 750 ਪੋਟਸਾਂ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 693 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 57 ਪੋਸਟਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਨ ਲਈ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ 57 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 40 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ 53.7 ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰੈਭੂਬਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ 57 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
