ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 6A ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।