ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4867(E) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4868(E) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।