ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਹੁਣ EPF ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ EPF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
EPFO ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ…
EPFO ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਔਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ), ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ)।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਵਿੱਚ, ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
EPFO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 8.25% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
EPFO ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਤੱਕ, ₹2,406 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 0.25% ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 0.50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ EPS 95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ EPFO ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ (₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ।
EPFO ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘EPFO 3.0’ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ EPFO ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਾਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ PF ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ EPFO ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ EPFO ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।