ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਛੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਬਠਿੰਡਾ ਗਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 15, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਠਿੰਡਾ ਗਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ: 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬੇਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਵਧਿਆ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ।” ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ।