ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੇਤੂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੇਤੂਸਮੁਦਰਮ ਸ਼ਿਪ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰੇਡਿੰਗ (ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।