ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ “ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ” ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2017-18 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ: “ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਂ), ਜਿਸਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪੱਤਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”