ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾ-ਅਧਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ-ਮਨੀ ਗੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ।

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ PUBG ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 86% ਮਾਲੀਆ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2029 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮ 11, ਗੇਮਜ਼ 24×7, ਵਿੰਜ਼ੋ, ਗੇਮਜ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।