ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ-ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ 28.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 60.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ 3.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EOW ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਮੁੰਬਈ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ EOW ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।