ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਤੱਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ‘ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।’

‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।’

‘ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’

‘ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।