– ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਸਹਾਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਈਐਮਐਸ ਨਚੀਅੱਪਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 21 ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਲੱਗਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ, ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ।