ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ——- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (68) ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਪੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ; ਏਐਸਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ – ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਆਈ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਸੁਣਵਾਈ) ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ – ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ – ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਚਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 27 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”