ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। 74 ਸਾਲਾ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ, 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 2027 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।’ ਧਨਖੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 67(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਸਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 725 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 528 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਵਾ ਨੂੰ 182 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ “ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ” ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 68 ਦੇ ਖੰਡ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਦ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ” ਆਪਣੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ Ex-officio Chairman (ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਚਾਰਯੋਗ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।