ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਧਮਕੀ / ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ (ਲਗਭਗ 159) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।