ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਾਰਡ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਧੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਿਤਜ਼ਾਕ ਰਾਬਿਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦਾ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1994 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।