– ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਬੋਹਰ, ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣੀਆਂ, ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24,311 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।