ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 11,700 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।