– ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ
– ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ- ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਰਹੇ।”
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ,। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।