ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਣ। ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਫੌਜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।