ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 66 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੋਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।